नियम १२३
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी
आर्थिक प्रशासन सम्बन्धमा ऐन तथा यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख भएको अतिरिक्त महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) राजस्व, विनियोजन, धरौटी, क्रण लगानी लगायत सार्वजनिक कोषको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न नगद वा प्रोदभावी (एक्र्युअल) मा आधारित लेखाको ढाँचा र खाता सूची बनाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत गराई प्रयोगमा ल्याउने,
(ख) सञ्चित कोष, आकस्मिक कोष र अन्य सरकारी कोषको हिसाब राखे र राख लगाउने,
(ग) नेपाल सरकारको विनियोजन, राजस्व र धरौटीको केन्द्रीय लेखा, सहायता, अनुदान, क्रण र व्याज तथा लाभांश समेत समावेश गरी एकीकृत आर्थिक विवरण बनाउने र लेखापरीक्षण गराउने,
(घ) विनियोजन, राजस्व, धरौटी, अन्य सरकारी कोष र जिन्सी मौज्दातको परिचालन तथा आर्थिक नियमको परिपालन सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार कार्यालयको निरीक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिने,
(ङ) यस नियमावलीको कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धमा कुनै समस्या देखिएमा राय दिने,
(च) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय निकायसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने,
(छ) आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने,
(ज) वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित विषयमा विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउने ।
(क) राजस्व, विनियोजन, धरौटी, क्रण लगानी लगायत सार्वजनिक कोषको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न नगद वा प्रोदभावी (एक्र्युअल) मा आधारित लेखाको ढाँचा र खाता सूची बनाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत गराई प्रयोगमा ल्याउने,
(ख) सञ्चित कोष, आकस्मिक कोष र अन्य सरकारी कोषको हिसाब राखे र राख लगाउने,
(ग) नेपाल सरकारको विनियोजन, राजस्व र धरौटीको केन्द्रीय लेखा, सहायता, अनुदान, क्रण र व्याज तथा लाभांश समेत समावेश गरी एकीकृत आर्थिक विवरण बनाउने र लेखापरीक्षण गराउने,
(घ) विनियोजन, राजस्व, धरौटी, अन्य सरकारी कोष र जिन्सी मौज्दातको परिचालन तथा आर्थिक नियमको परिपालन सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार कार्यालयको निरीक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिने,
(ङ) यस नियमावलीको कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धमा कुनै समस्या देखिएमा राय दिने,
(च) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय निकायसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने,
(छ) आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने,
(ज) वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित विषयमा विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउने ।